Tutte le misure
Salute e sicurezza.
Sul piano sanitario, grazie a uno stanziamento complessivo (per il solo 2020) di oltre 3 miliardi e 200 milioni di euro, viene potenziata e riorganizzata la rete ospedaliera, quella assistenziale l’attività di sorveglianza attiva.
Tra le altre cose, si rende stabile l’incremento di 3.500 posti letto in terapia intensiva stabilito per far fronte all’emergenza e si rafforzano i servizi infermieristici distrettuali, con l’introduzione dell’infermiere di famiglia o di comunità, per potenziare la presa in carico sul territorio dei soggetti infettati da COVID-19.
Si autorizza l’assunzione di un numero massimo di circa 9.000 infermieri nonché di assistenti sociali e socio-sanitari, ma si autorizza anche l’attivazione di centrali operative regionali di assistenza ai malati e il riconoscimento economico del lavoro di assistenza ai pazienti più fragili svolto dai medici di famiglia. Dal 2020 al 2024 si incrementano le borse di studio degli specializzandi di medicina e saranno velocizzate e snellite le procedure per l’adozione, su tutto il territorio , del Fascicolo sanitario elettronico, che viene ulteriormente potenziato.
Incrementato di 1,5 miliardi di euro, per il 2020, il Fondo per le emergenze nazionali (FEN) e si stanziano risorse per il potenziamento del sistema sanitario militare e per il pagamento degli straordinari delle forze armate e delle forze di polizia.
Imprese.
Il decreto introduce diverse misure “concrete e immediate” di sostegno alle imprese e agli altri operatori economici con partita IVA, compresi artigiani, lavoratori autonomi e professionisti colpiti dall’emergenza sanitaria:
1) Contributo a fondo perduto
Confermato il contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, comprese le imprese esercenti attività agricola o commerciale, anche se svolte in forma di impresa cooperativa, con fatturato nell’ultimo periodo d’imposta inferiore a 5 milioni di euro.
Il contributo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è stato inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, mentre per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi.
L’ammontare del contributo è determinato in percentuale rispetto alla differenza riscontrata, non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e sarà erogato, nella seconda metà di giugno, dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario.
2) Credito d’imposta affitti
Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che abbiano subito nei mesi di marzo, aprile e maggio una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente, si istituisce un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
Potranno beneficiarne i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente. Alle strutture alberghiere spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente.
3) Rafforzamento PMI
L’Esecutivo interviene sul rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese prevedendo, per il 2020, la detraibilità per le persone fisiche e la deducibilità per quelle giuridiche del 20% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, anche semplificata, cooperativa, che non operino nel settore bancario, finanziario o assicurativo.
Viene istituito anche il “Fondo Patrimonio PMI”, la cui gestione sarà affidata all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa – Invitalia. Il fondo sarà finalizzato a sottoscrivere, entro il 31 dicembre, strumenti finanziari partecipativi.
Ancora, si costituisce il “Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa” e sono incrementate le dotazioni del fondo a copertura delle garanzie concesse alle piccole e medie imprese, dell’Ismea (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) per le garanzie alle p.m.i. del settore agro-alimentare, del fondo 394/81 per l’internazionalizzazione delle p.m.i., con l’ulteriore costituzione di un fondo di garanzia volto a sollevare le piccole medie imprese che attingono ai crediti per l’internazionalizzazione dai costi e dagli oneri amministrativi derivanti dall’esigenza di fornire fideiussioni bancarie e assicurative per parte dei crediti ottenuti.
Lavoro e Famiglia
Coloro che hanno già beneficiato, per il mese di marzo, dell’indennità di 600 euro, otterranno per il mese di aprile 2020 un’indennità di pari importo: si tratta di liberi professionisti e collaboratori coordinati continuativi (co.co.co) e lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO), nonché dei lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali e dei lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori a determinate condizioni.
1) bonus di 600 euro.
I 600 euro spetteranno ad aprile e maggio anche ai lavoratori sportivi che li avevano percepiti a marzo. Ai lavoratori del settore agricolo già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità prevista dal D.L. Cura Italia, per il mese di aprile 2020 sarà erogata un’indennità di importo pari a 500 euro.
Ai liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito comprovate perdite (riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019), sarà riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.
Viene, inoltre, riconosciuta un’indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, a individuati lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, sempre che non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente e non siano titolari di pensione.
Ai lavoratori iscritti al FPLS (Fondo lavoratori dello spettacolo) aventi determinati requisiti è erogata una indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020, sempre che non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore della norma. Infine, riconosciuta anche per i mesi di aprile e maggio 2020 l’indennità di 600 euro per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.
2) Bonus lavoratori domestici
Introdotta un’indennità, pari a 500 euro mensili, per i mesi di aprile e maggio 2020, in favore dei lavoratori domestici che al 23 febbraio 2020 avevano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, a condizione che non siano conviventi col datore di lavoro.
3) Reddito di emergenza (Rem)
Introdotto per il mese di maggio il “reddito di emergenza“, destinato al sostegno dei nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, individuati secondo specifici requisiti di compatibilità e incompatibilità. Il Rem sarà erogato dall’INPS in due quote ciascuna pari all’ammontare di 400 euro. Le domande per il Rem andranno presentate entro il termine del mese di giugno 2020.
4) Integrazione salariale e assegno ordinario
I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica potranno presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane.
È riconosciuto anche un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020. Ai beneficiari di assegno ordinario spetta anche l’assegno per il nucleo familiare. Viene reintrodotto l’obbligo per i datori di lavoro di svolgere la procedura di informazione, la consultazione e l’esame congiunto, con le organizzazioni sindacali, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.
5) Cassa integrazione e licenziamenti
Innalzata a diciotto settimane la durata massima del trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in cassa integrazione straordinaria, nonché del trattamento di integrazione salariale in deroga. Si estende a cinque mesi il termine previsto dal decreto-legge “cura Italia” entro il quale sono vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e quelli collettivi e sono sospese le procedure in corso.
6) Congedi e bonus baby sitter
Innalzati a 30 giorni i congedi di cui possono fruire i genitori lavoratori dipendenti del settore privato per i figli di età non superiore ai 12 anni (per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione) e l’estensione del relativo arco temporale di fruizione sino al 31 luglio 2020. Tali periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
Contestualmente, viene aumentato il bonus babysitter (da 600 euro a 1.200 euro) e la possibilità, in alternativa, di utilizzare il bonus per l’iscrizione ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Per i comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico e per il settore sanitario pubblico e privato il limite massimo è aumentato a 2.000 euro.
7) Lavoro agile
Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con almeno un figlio minore di 14 anni avranno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dalle norme vigenti e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
Nel nucleo familiare non dovrà esservi altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore. Per i datori di lavoro pubblici, fino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile può essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato.
8) Disabili e famiglia
Si prevede l’incremento delle dotazioni del Fondo per le non autosufficienze, a tutela dei disabili gravissimi ed i non autosufficienti, del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare e del Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità.
Incrementato anche il Fondo per le politiche della famiglia e la destinazione, per l’anno 2020, di una quota delle risorse ai comuni, per finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte al potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre, e alla realizzazione di progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali e educative dei minori.
9) I fondi per gli enti territoriali
Istituito presso il Ministero dell’Interno un apposito fondo, con dotazione parti a 3,5 miliardi di euro, che servirà ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali. Le risorse andranno ripartite tra comuni, province e città metropolitane, entro il 10 luglio 2020, con apposito decreto, sulla base della perdita di gettito e dei fabbisogni per le funzioni fondamentali.
Al fine di assicurare una celere erogazione di risorse utili per fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID-19, si prevede di erogare il 30% del fondo a titolo di acconto in proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019, come risultanti dal SIOPE. Inoltre, si provvede al reintegro dei 400 milioni di euro del Fondo di solidarietà comunale utilizzati per l’emergenza alimentare e si anticipa l’erogazione del fondo sperimentale di riequilibrio per le province e le città metropolitane per l’anno 2020.
Infine, si istituisce nello stato di previsione del MEF un fondo, con una dotazione di 12 miliardi di euro, destinato a concedere anticipazioni a regioni, province autonome ed enti locali, che si trovino in uno stato di carenza di liquidità, al fine di far fronte al pagamento dei propri debiti di carattere commerciale certi, liquidi ed esigibili.
Agevolazioni fiscali.
Sul fronte fiscale si prevede, tra l’altro, la soppressione definitiva a partire dal 1° gennaio del 2021 delle cosiddette “clausole di salvaguardia” che prevedono aumenti automatici delle aliquote IVA e delle accise su alcuni prodotti carburanti. Inoltre, a decorrere dall’anno 2020, il limite per la compensazione orizzontale è elevato da 700 mila a 1 milione di euro.
Prorogato dal 30 giugno 2020 al 16 settembre 2020 il termine per i versamenti di imposte e contributi, già sospesi per i mesi di marzo, aprile e maggio. I versamenti potranno essere effettuati in unica soluzione o rateizzati. Ancora, fino al 31 agosto 2020 sono sospesi i pignoramenti su stipendi, salari e pensioni effettuati dall’agente della riscossione.
Sospesi anche i pagamenti per avvisi bonari e avvisi di accertamento: per i pagamenti in scadenza tra l’8 marzo e il giorno antecedente all’entrata in vigore del decreto, i versamenti potranno essere effettuati entro il 16 settembre. Sconta la sospensione anche la compensazione tra credito imposta e debito iscritto a ruolo: sarà possibile effettuare i rimborsi nei confronti di tutti i contribuenti senza applicare la procedura di compensazione con i debiti iscritti a ruolo.
Prorogati i termini per le notifiche degli atti per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020,: questi saranno notificati non prima del 1°gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021.
1) Ecobonus e sismabonus
Confermata la super detrazione nella misura del 110% delle spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per specifici interventi volti a incrementare l’efficienza energetica degli edifici (ecobonus), la riduzione del rischio sismico (sismabonus) e per interventi ad essi connessi relativi all’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
Per tali interventi (come per altre detrazioni in materia edilizia specificamente individuate) in luogo della detrazione, il contribuente potrà optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, ovvero per la trasformazione in un credito di imposta.
2) Bonus sanificazione ambienti lavoro
Viene introdotto un credito di imposta dell’60% delle spese sostenute nel 2020 per la riapertura in sicurezza degli esercizi aperti al pubblico, nei limiti di 80.000 euro per beneficiario, nonché un credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro.
Quest’ultimo spetterà ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del terzo del settore, viene riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020. Il credito d’imposta spetta fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario.
3) Riduzione IVA dispositivi medici
Prevista una riduzione dell’IVA sui beni necessari al contenimento e gestione dell’epidemia: dal 22% al 5% su beni e dispositivi medici e di protezione individuale come ventilatori polmonari, mascherine e altri presidi per la sicurezza dei lavoratori. Inoltre, fino al 31 dicembre 2020, la vendita degli stessi beni è totalmente esentata dall’IVA.
Turismo – Cultura- Mobilità.
1) Bonus vacanze
Per il 2020 è riconosciuto alle famiglie con un Isee non superiore a 40.000 euro un credito, relativo al periodo d’imposta 2020, per i pagamenti legati alla fruizione dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive dagli agriturismi e dai B&B. Il credito, utilizzabile da un solo componente per ciascun nucleo familiare, è pari a 500 euro per ogni nucleo familiare con figlio a carico, a 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e a 150 euro per quelli composti da una sola persona.
Sempre a sostegno del settore turismo, è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro il 2020, finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio, in funzione di acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive.
Inoltre, per favorire la ripresa dei flussi turistici in ambito nazionale, è istituito il “Fondo per la promozione del turismo in Italia”, con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2020.
2) Editoria ed edicole
Al fine di sostenere l’offerta informativa online in coincidenza con l’emergenza sanitaria sono previste varie misure, tra cui, limitatamente all’anno 2020, l’innalzamento del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari al 50%.
Inoltre, per garantire il pagamento entro i termini di legge del rateo del contributo all’editoria in favore delle imprese beneficiarie, la verifica della regolarità previdenziale e fiscale prevista per il primo pagamento è cancellata (rimane operativa in previsione del saldo del contributo).
Per il 2020, l’applicazione dell’IVA per il commercio di quotidiani e di periodici con una forfetizzazione del reso al 95 per cento, in luogo dell’80 per cento previsto in via ordinaria. Per quest’anno, in via straordinaria, è introdotto anche un credito d’imposta dell’8% della spesa sostenuta nell’anno 2019 per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa di libri e giornali.
A di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell’attività durante l’emergenza sanitaria, viene riconosciuto agli edicolanti, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, un contributo una tantum fino a 500 euro, entro il limite di 7 milioni di euro per l’anno 2020.
3) Bonus mobilità
Per incentivare forme di mobilità sostenibile alternative al trasporto pubblico locale, viene riconosciuto un “bonus mobilità” ai residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.
Il bonus sarà pari al 60% della spesa sostenuta (e comunque non superiore a euro 500) a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 per acquistare biciclette, anche a pedalata assistita, nonché veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard, monopattini e monowheel ovvero per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture.
4) Rimborso abbonamenti di viaggio
Sarà possibile ottenere il rimborso dei costi sostenuti per l’acquisto di abbonamenti di viaggio per servizi ferroviari e di trasporto pubblico dai viaggiatori pendolari.
Potranno accedere alla richiesta di ristoro i possessori di un abbonamento ferroviario o di trasporto pubblico locale in corso di validità durante il periodo interessato dalle misure governative e non hanno potuto utilizzare, del tutto o in parte, il titolo di viaggio. Il rimborso può avvenire mediante l’emissione di un voucher o il prolungamento della durata dell’abbonamento.
Scuola
Per assicurare la ripresa dell’attività scolastica in condizioni di sicurezza e di garantire lo svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021 in modo adeguato alla situazione epidemiologica, viene incrementato di 331 milioni di euro nel 2020 il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche.
Le risorse saranno destinate a una serie di interventi elencati dal decreto, tra cui quelli in materia di didattica a distanza (da potenziare anche con acquisto e messa a disposizione di strumenti per i non abbienti), quelli relativi all’acquisto di dispositivi di protezione e di materiali per l’igiene individuale e degli ambienti, e altre misure in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali.
Infine, si prevede che i soggetti pubblici e privati che svolgono i servizi educativi del sistema integrato 0/6 anni e le scuole paritarie dell’infanzia a gestione pubblica o privata beneficiano, a copertura del mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione delle attività in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19, di un contributo previsto per 65 milioni.
Tutela del credito e del risparmio
Il Ministero dell’economia e delle finanze viene autorizzato, nei sei mesi successivi all’entrata in vigore del decreto, a concedere la garanzia dello Stato su passività delle banche aventi sede legale in Italia, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, fino a un valore nominale di 15 miliardi di euro.
Inoltre, al fine di assicurare l’ordinato svolgimento delle eventuali procedure di liquidazione coatta amministrativa delle banche diverse da quelle di credito cooperativo, con attività totali di valore pari o inferiore a 5 miliardi di euro, il MEF è autorizzato a concedere il sostegno pubblico alle operazioni di trasferimento a una banca acquirente di attività e passività, di azienda, rami d’azienda nonché di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco della banca in liquidazione coatta amministrativa, nelle forme specificate dal decreto.